2025 में, भारतीय संसद ने “Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025” पारित किया — जिसे अब President की assent मिल चुकी है और यह कानून बन चुका है | इसका लक्ष्य है real-money gaming पर पूर्ण प्रतिबंध, साथ ही e-sports और social/skill-based games को संवर्धित करना |
प्रमुख प्रावधान
कुल प्रतिबंध
इस बिल का मुखय उदेश्य यह है की कोई भी कंपनी real money game (सट्टे बाजी वाली गेम) नहीं चल सकती | चाहे वो किसी भी उदेश्य के लिए हो
वित्तीय और विज्ञापन प्रतिबंध
बैंक, payment gateways और wallets real-money games के लिए financial transactions की सुविधा नहीं दे सकेंगे। साथ ही, इनके advertisements पर भी बैन रहेगा | अब कोई भी ऐसे games का परचार नहीं कर सकता है |
कड़ी सज़ाएँ
- Hosting/Offering games: 3 साल तक जेल या ₹1 करोड़ तक जुर्माना
- Advertisements: 2 साल जेल या ₹50 लाख जुर्माना
- Repeat offenses: 3–5 साल जेल या ₹2 करोड़ जुर्माना तक संभव
Esports और Social Games को बढ़ावा
विधेयक e-sports को औपचारिक रूप से एक खेल (sport) घोषित करता है। इसकी मान्यता Sports Ministry की देखरेख में होगी — जैसे academy, guidelines आदि | साथ ही, बच्चों, शिक्षकों और मनोरंजन-उद्देश्यों के लिए social/educational games पर काम जारी रहेगा |
नया नियामक प्राधिकरण
इस कानून के अंतर्गत National Online Gaming Authority (NOGC) स्थापित किया जाएगा। यह body games को वर्गीकृत, लाइसेंस देगी, शिकायतों का निवारण करेगी, और अनुपालन सुनिश्चित करेगी की सभी गेम नियमों का सही से पालन कर रही है या नहीं |
Dream 11 ने क्या कहा ?
Dream 11 ने एक notification जारी करते हुवे कहा है की हम हमेशा से कानून का पालन करने वाले कंपनी रहे है और कानून के हिसाब से business चलते आए है हालाकी हमारा मानना है की प्रग्रेसिव रेगुलटाटीऑन शाही दिशा होती है हम कानून का सम्मान करेंगे और Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 का पालन करेंगे |
See you in our second innings. pic.twitter.com/oEfBNiC4dd
— Dream11 (@Dream11) August 22, 2025
आपको बता दे की dream 11 fantasy sports industry का नंबर वन गेम था | इसका नेट वर्थ करीबन 70000 हजार करोड़ है
इसका प्रभाव क्या होगा?
उद्योग और कंपनियों पर असर
Major real-money platforms जैसे Dream11, MPL, Zupee आदि ने अपनी रिपेयरिंग योजनाएँ शुरू कर दी हैं — wallets से निकासी की सुविधा जारी है, लेकिन new deposits बंद हो चुके हैं | अगर किसी का पैसा फसा है तो वो निकाल सकता है |
नौकरियों और निवेश पर प्रभाव
इस उद्योग में संभावित रूप से 2 लाख से अधिक नौकरियाँ, 300+ startups खतरे में हैं। Foreign investment और tax revenues में भारी गिरावट की आशंका है |
व्यक्ति और सामाजिक प्रभाव
सरकार ने real-money games को सामाजिक और financial risk बताया है — जैसे addiction, suicides, fraud, money-laundering, और यहां तक कि terror financing से जुड़े मामले उदाहरण के लिए, कर्नाटक और हैदराबाद में gaming-linked suicides की घटनाएं सामने आईं |
निष्कर्ष
“Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025” एक बिलकुल नया regulatory ढांचा है—जिसका उद्देश्य harmful real-money gaming को रोकना और सुरक्षित, skill-oriented digital gaming की दिशा में भारत को स्थापित करना है। ये बिल अनलाइन होने वाले फ्रॉड को रोकती है |
यह सामाजिक सुरक्षा, उद्योग संतुलन और नवाचार को साथ रखता कानून है, जो देश की डिजिटल नीति में एक परिवर्तनकारी कदम साबित होगा।
